Rajasthan Law & Order: CM Bhajan Lal Sharma Warns SPs, IGs Over Crime Rise
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੇਂਜ ਆਈ.ਜੀ. (IG) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਵਰ, ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੋਗੁੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਦੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਗੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਨਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੋਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ, ਕੁਰਕ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ (ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਂਜ ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS), ਗੈਂਗਸਟਰ, ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਐਲ.ਜੀ. ਬੈਠਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (CLG) ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਐਲ.ਜੀ. ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
